विकल्पबिनाको बस्ती हटाइँदा देशभर आन्दोलन चर्कियो
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा रहेका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियान तीव्र बनाएपछि देशभरका भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। काठमाडौंको माइतीघर मण्डलदेखि बुटवल, धनुषा, मोरङ, दाङ, पोखरा, धरान र बर्दियासम्म विरोध प्रदर्शन फैलिएको छ।
प्रदर्शनकारीहरूले “डोजर होइन व्यवस्थापन चाहिन्छ”, “पहिले पुनर्वास, त्यसपछि हटाइ” र “आवास हाम्रो अधिकार हो” जस्ता नारासहित सरकारको कदमको विरोध गरेका छन्। काठमाडौंका १६ बस्तीबाट नौ दिनमै १५ हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएको दाबी गर्दै उनीहरूले वैकल्पिक व्यवस्था बिना बस्ती खाली गराउनु अमानवीयभएको बताएका छन्।
धनुषाको महेन्द्रनगरमा सडक अवरुद्ध गरिएको थियो भने बुटवल, लमही, धरान र पोखरामा पनि जुलुस तथा सभा आयोजना गरिएको छ। विभिन्न संघर्ष समितिहरूले भूमिहीनको लगत संकलन, प्रमाणीकरण र कानुनी व्यवस्थापन नगरी डोजर चलाउनु अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन्।
स्थानीय तह, अधिकारकर्मी तथा केही राजनीतिक दलहरूले समेत सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकारले भने सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियानलाई देशभर विस्तार गर्ने संकेत दिएको छ। तर भूमिहीन समुदायले पुनर्वासको स्पष्ट योजना बिना कुनै पनि बस्ती हटाउने प्रयास स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएका छन्।
