हेटौंडा भूकम्पपछिको सहरजस्तै : सडक पीडित घरधनी भन्छन् हामी सुकुम्बासी हुने भयौ
हेटौंडा । यतिबेला हेटौंडा सहरको मुख्य क्षेत्र कुनै ठूलो भूकम्प वा युद्धबाट क्षतविक्षत भएको सहरजस्तै देखिन्छ। सफा र हरियाली सहरको रूपमा चिनिने हेटौंडा बजार अहिले सडक विस्तारको नाममा सडक डिभिजन कार्यालयले चलाएको डोजरका कारण उजाड बनेको छ।
सरकारले मंसिर २० गते हेटौंडामा २५–२५ मिटर सडक सीमा भित्र पर्ने घरटहरा भत्काएको हो। यसअघि सडक डिभिजन हेटौंडाले मंसिर ५ गते १५ दिने अल्टिमेटम दिँदै तोकिएको अवधिभित्र घरधनीले आफैं संरचना नहटाए मंसिर २० गतेदेखि भत्काइने चेतावनी दिएको थियो। सोही चेतावनीअनुसार मंसिर २० गते बिहान करिब ४ बजेदेखि भारी सुरक्षाको बीचमा सामानसहित घर तथा व्यवसायिक संरचना भत्काउन थालियो।
तर घरधनी तथा व्यवसायीहरूले यति बिहानै, झिसमिसेमा डोजर चलाइने कल्पना गरेका थिएनन्। जाडो महिनाको चिसो बिहान, मानिसहरू न्यानो ओढेर गहिरो निद्रामा रहेका बेला अचानक डोजर गुड्दा धेरैको जीवन एकाएक अस्तव्यस्त बनेको छ।
एकातर्फ घरधनीहरू मुआब्जाको माग गरिरहेका थिए भने अर्कातर्फ व्यवसायीहरू वैकल्पिक स्थानमा स्थानान्तरणको माग गर्दै आएका थिए। तर पीडित पक्षका यी मागलाई सम्बोधन नगरी सरकारले हेटौंडा बजारमा डोजर चलाएको स्थानीयको गुनासो छ। सरकार भने वि.सं. २०३२ सालमै सडक विस्तारका लागि मुआब्जा वितरण भइसकेको र सर्वोच्च अदालतको २०८० पुस १७ गतेको फैसला आफ कार्यान्वयन गर्दै सडक विस्तार कार्य अघि बढाइएको बताउँछ ।
तर घरधनीहरूले सो दाबी अस्वीकार गर्दै मुआब्जा दिएको प्रमाण मागिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार यदि २०३२ सालमै मुआब्जा दिइएको भए आफूहरूसँग कसरी लालपुर्जा आयो ? त्यतिबेलै मेनरोड क्षेत्रको जग्गा किनबेच रोक्का किन गरिएन ? सरकारले कर उठाउँदै आएको जग्गालाई अहिले आएर अवैध भन्नु अन्याय भएको उनीहरूको भनाइ छ।
यस विषयमा सरकारकै ठूलो कमजोरी देखिएको स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको टिप्पणी छ। २०३२ सालमै मुआब्जा वितरण भएको भए त्यही बेला सडक क्षेत्रको जग्गा किनबेच रोक्नुपर्ने थियो। तर सरकारले करको लोभमा परेर आजसम्म ती जग्गाबाट कर उठाउँदै आएको र अहिले नागरिकमाथि डोजर चलाएको आरोप लगाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर आउने अपेक्षा गरिए पनि शनिबार सार्वजनिक बिदा परेकाले समयमै आदेश आउन सकेन। यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै सडक डिभिजन हेटौंडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले ठूलो संख्यामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा नगर प्रहरी परिचालन गरी रातोमाटेदेखि चौकीटोल ओरालोसम्म र बुद्धचोकदेखि राप्तिपुलसम्मका घरटहरा भत्काएको पीडितहरूको आरोप छ। त्रिभुवन राजमार्ग अन्तर्गत चौकीटोल क्षेत्रमा भने नापजाँच भइसके पनि हालसम्म डोजर चलेको छैन।
मंसिर २१ गते आइतबार दिउँसो ३ बजे सर्वोच्च अदालतको स्टे अर्डर सडक डिभिजन हेटौंडाले प्राप्त गरेपछि मंसिर २६ गतेसम्म अर्को आदेश नआएसम्म सडक विस्तारको काम स्थगन गरिएको सूचना जारी गरियो। मङ्सिर २६ गते पनि सर्वोच्चको आदेस आउन सकेन अदालतले यस मुद्दाको पेसी आगामी पुस २ गतेका लागि तोकेको छ। सो दिन मुद्दाका विगतका निर्णय, आदेश र प्रक्रिया अध्ययन गरी आवश्यक छलफल अघि बढाइने सर्वोच्चले जनाएको छ। यता हेटौंडा मेनरोडका घरधनी तथा व्यवसायीहरूका लागि भने घर भत्किसकेपछि आएको स्टे अर्डर निरर्थक बनेको छ।
पीडित घरधनीहरूले मंसिर २२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर घेराउ गर्दै भत्काइएका घर पुनः निर्माण गरिदिन र न्याय दिलाउन माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइ छ—“हामी विकासका विरोधी होइनौं, तर राज्यले नागरिकको पीडा नबुझी डोजर चलाउनु अन्याय हो।”
