सरकार र जेन–जी आन्दोलनबीच लामो समयदेखिको विवाद अन्त्य
हेटौंडा । सरकार र जेन–जी आन्दोलनबीच लामो समयदेखिको विवाद अन्त्य गर्दै ऐतिहासिक सहमति बन्ने तयारी भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा हुने सम्झौतामार्फत आन्दोलनका माग, संक्रमणकालीन व्यवस्थापन, घाइते तथा शहीद परिवारको संरक्षणदेखि सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धका कठोर कदमसम्मका सबै विषय संस्थागत हुनेछन्।
सम्झौताको प्रमुख बुँदाहरूमा राजनीतिक प्रतिशोध नगर्ने सरकारी प्रतिबद्धता, संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन, सुशासन तथा सदाचार प्रवर्द्धनका लागि स्थायी आयोग, भ्रष्टाचार र दलीय भागबन्डा अन्त्य गर्ने कानुनी सुधार, तथा नेताहरूका ट्रस्ट–कोष–प्रतिष्ठानको छानबिन गरी गैरकानुनी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्था रहेका छन्।
भदौ २३–२४ का घटनाबारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्दै अत्यधिक बल प्रयोग तथा गैरन्यायिक हत्यामा संलग्नलाई फौजदारी कारबाही सिफारिस गर्ने, शान्तिपूर्ण आन्दोलनकर्तामाथिका मुद्दा १५ दिनभित्र फिर्ता लिने र पक्राउ परेकालाई रिहा गर्ने निर्णय पनि सहमतिमा समावेश छ। आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई शहीद घोषणा, परिवारलाई राहत, निःशुल्क शिक्षा–स्वास्थ्य–रोजगारी र अर्थपूर्ण स्मारक निर्माण गरिनेछ।
राजनीतिक सुधारका क्षेत्रमा प्राइमरी चुनाव अनिवार्य, दल अध्यक्षको कार्यकाल सीमा, विदेशबाट मतदान, नोटा (NOTA) प्रणाली, उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य, दलको सम्पत्ति छानबिन तथा अस्वस्थ गठबन्धन रोक्ने कानुन ल्याइनेछ। पूर्ण समानुपातिक प्रणाली, समावेशितामा अधिकतम परिपूरणीय प्रतिनिधित्व, राष्ट्रप्रमुख/कार्यकारी प्रमुखका लागि कार्यकाल सीमा, न्यायपालिकाको पूर्ण स्वतन्त्रताजस्ता विषय संविधान संशोधन सुझाव आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहनेछ।
इन्टरनेट र डिजिटल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दै गैरकानुनी सेन्सरसिप नगर्ने र नागरिकको डेटा निगरानी नहुने स्पष्ट प्रतिबद्धता पनि राखिएको छ। सरकारका सबै निर्णय, खर्च र नियुक्ति पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्ने तथा विगतका सबै जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ।
सम्झौता कार्यान्वयनको निरन्तर अनुगमन र समावेशितामाथि सल्लाह दिन ‘जेन–जी परिषद्’ गठन हुनेछ। दुवै पक्षले सम्झौतालाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिज्ञा गर्दै नेपालमा सुशासन, पारदर्शिता र समावेशिताको नयाँ युग सुरु हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
