घरधनीहरुद्वारा भत्किएको घर बनाइदिन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा घेराउ
हेटौंडा । आज २५ मिटर सडक विस्तारकाे क्रममा भत्किएका घरका घरधनीहरु घर बनाइदिन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा घेराउ गरेका छन् । उनीहरुले आफ्नाे मागहरु सम्बोधन नगरि सरकारले डाेजर चलाएकाे भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरेका हुन् ।
हेटौंडा २५ मिटर सिमा क्षेत्रमा परेका ५३१ वटा घर–टहरामा डोजर चले पछि सर्वाेच्च अदालतले उत्प्रेषण आदेशपछि कार्य रोकियो हाे । सर्वोच्च अदालतले हेटौंडामा घर–टहरा भत्काउने काम तत्काल रोक्न शुक्रबार आदेश दिए पनि सडक डिभिजन र जिल्ला प्रशासनले आदेश नआएको भन्दै शनिबार बिहानै दुई राजमार्गका घरटहरा भत्काएका थिए । त्यस प्रश्चात सडक डिभिजन हेटौंडाले केही दिन सडक विस्तारकाे कार्य नहुने हिजाे जानकारी दिएकाे छ ।
पहिले अदालतको आदेश पालना नगर्ने र घरहरु भत्काइसकेपछी अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्ने भन्दै पीडित घरधनी र व्यावसायीहरुले भत्काइएका घरहरु बनाइदिन दवाव दिदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा घेराउ गरेका हुन् ।
उनीहरुले हेटौंडा बजारमा नारा जुलुस गर्दै अदालतको आदेश आउँदा आउँदै पनि घरहरु भत्काइएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । सडक डिभिजनले शनिबार एकैदिन करिब ५०० वटा घर भत्काएकाे थियो ।
सर्वोच्च अदालतले हेटौंडाको सडक विस्तार सम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्न १९ मंसिरमा उत्प्रेषण आदेश दिएको थियाे । पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेकी स्थानीय विन्दवासिनी कंसाकारले दायर गरेको रिटमा अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले शुक्रबार सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाको नाममा आदेश दिएको हो । उनले अन्तरिम आदेश माग गर्दै गत १६ मंसिरमा सडक डिभिजनविरुद्ध रिट दायर गरेकी थिइन ।
प्रशासनको मूल गेटबाहिर सडक विस्तारका क्रममा भत्काइएका घर बनाइदिनुपर्ने, मुआब्जा दिनुपर्ने, सिडिओको राजीनामा माग, सर्वोच्चको आदेश पालना गर, डोजर आतंक बन्द गर जस्ता माग राखेका छन् ।
