हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रचारित निर्णय माइनोटमै नचढाइएकाे खुलासा
हेटौंडा । सडक विस्तारको क्रममा घर भत्किएका घरधनी तथा प्रभावित व्यवसायीको पक्षमा गरिएको भनिएका निर्णय हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको आधिकारिक माइनोटमा नै समावेश नगरिएको खुलेको छ। कार्यपालिका बैठक बसेर सार्वजनिक रूपमा करिब एक दर्जन निर्णय गरेको भन्दै उपमहानगरपालिकाले व्यापक प्रचार गरे पनि ती निर्णय औपचारिक रूपमा दर्ता नहुँदा कार्यान्वयन नै अनिश्चित बनेको हो।
आइतबार बसेको कार्यपालिका बैठकबाट प्रभावित घरधनी तथा व्यवसायीलाई राहत दिने प्रकारका निर्णय भएको दाबी गरिएको थियो। तर ती सिफारिस र निर्णयहरू माइनोटमा नसमेटिएको तथा प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक मेयरको हस्ताक्षरसमेत नभएको तथ्य प्रशासनिक स्रोतहरूले पुष्टि गरेका छन्। एक कर्मचारीका अनुसार, “माइनोटमा नचढाइएका निर्णय कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा जान सक्दैनन्,” भनेर स्पष्ट बताए।
माइनोट तयार गर्ने तथा प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मेवारी मेयर मिना कुमारी लामा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत गौतमको हुन्छ। तर मेयर लामा बैठकको भोलिपल्टा नै थाइल्यान्ड भ्रमणमा निस्किएपछि हस्ताक्षर प्रक्रिया स्थगित भएको छ। औपचारिक आधार नबनाई निर्णय प्रचार गरी विदेश गइरहनु स्थानीयबासीका लागि गम्भीर विषय बनेको छ।
उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले निर्णय भएका भए पनि माइनोटमा समावेश गर्न बाँकी रहेको स्वीकार गर्दै मेयर कामको सिलसिलामा विदेश गएको बताएका छन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतमले पनि प्रमाणीकरण मेयर फर्किएपछि मात्र हुने बताउँदै केही विषय चाहिँ माइनोटमा नचढाई सिधै संघीय सरकारसँग पत्राचार गर्ने तयारी रहेको दाबी गरेका छन्।
यता, सडक डिभिजन कार्यालयमार्फत घर भत्काइएका प्रभावितहरू भने उपमहानगरपालिकाले कागजमै नपरेका निर्णय प्रचार गर्नु “लज्जास्पद” भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, आधिकारिक प्रक्रिया बिना गरिएको आश्वासनले उनीहरूको पीडा सम्बोधन हुने कुनै आधार छैन।
सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरिएका निर्णय माइनोटमै नचढ्दा पीडित परिवार तथा व्यवसायी अझै अनिश्चिततामा छन्।
।
