बागमतीमा अब १० लाखभन्दा माथिका योजना टेन्डरबाटै
बागमती प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका योजनामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न ठूला योजनाहरूमा उपभोक्ता समितिको सट्टा ठेक्का प्रणाली अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन मार्गनिर्देशन पारित गर्दै अबदेखि १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सबै योजना टेन्डर प्रक्रियाबाट मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि ५० लाख रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन हुँदै आएका थिए। नयाँ निर्णयसँगै अब १० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना मात्र उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।
प्रदेश सरकारले यो निर्णय पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मकता र आर्थिक अनुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि लिएको बताइएको छ। विकास निर्माणमा बढ्दो अनियमितता, दोहोरो खर्च र जिम्मेवारीको अभावलाई दृष्टिगत गर्दै टेन्डर प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन थालेको विश्लेषण गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससँगै प्रशासनिक, राजनीतिक र पूर्वाधार क्षेत्रको समन्वयका लागि विभिन्न तीनवटा समिति गठन गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा राजनीतिक समिति, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रशासन तथा विधेयक समिति, र सामाजिक विकास मन्त्री कञ्चनचन्द्र वादेको संयोजकत्वमा आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति गठन गरिएको हो ।
संस्कृति संरक्षण र प्रवद्र्धनतर्फ पनि सरकारले चासो दिएको देखिएको छ। बैठकले भक्तपुरको प्रसिद्ध जिब्रो छेड्ने जात्रामा सहभागी भई जिब्रो छेड्ने व्यक्तिलाई दुई लाख रुपैयाँको प्रोत्साहन दिने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री साहसिक तथा संस्कृति संरक्षण प्रवद्र्धन कार्यक्रम’ अन्तर्गत यो निर्णय गरिएको हो ।
यता, प्रदेशको प्रशासनिक संरचना निर्माणस्थलमा रुख कटानका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्न करिब ४ करोड रुपैयाँ वन विकास कोषमार्फत जुटाइने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। वातावरणीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै संरचना विकासमा सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्य यो निर्णयको पछाडि देखिन्छ ।
प्रशासनिक समायोजनका क्रममा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा खुबीराम अधिकारीलाई सचिव पदमा पदस्थापन गरिएको छ ।
साथै, प्रदेश सरकारले दुई विधेयक पनि प्रदेशसभामा पठाउने निर्णय गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ‘प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता सम्बन्धी विधेयक’ अब प्रदेशसभामा छलफलका लागि पेश गरिनेछ ।
