राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रदेश प्रमुख देवकोटालाई बुझायाे २०८१/०८२ मा भएका कार्य प्रगतिको प्रतिवेदन
मकवानपुर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भएका कार्य प्रगतिको प्रतिवेदन बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटालाई बुझाएको छ । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (१) बमोजिम संवैधानिक निकायले आफुले गरेको काम, कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन संघीय संसद समक्ष प्रस्तुत गर्न लगाउने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रदेश प्रमुख देवकोटाले आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै माव अधिकारका हरेक सवालमा संवेदनशील हुनु पर्ने बताउनु भयो । आयोगलाई अफ्ठ्यारा भएका सवालमा सरकारलाई सुझाव पेश गर्नको लागि समेत प्रमुख देवकोटाले आग्रह गर्नु भयो ।
संविधान धारा २९४ को उपधारा (३) मा संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्न व्यवस्था रहे बमोजिम प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझाइएको हाे ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयले विगत आ.व.२०७५/०७६ देखि हालसम्म निरन्तर आफ्नो प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष पेश गर्दै आइरहेको र हरेक प्रतिवेदनमा समस्या औल्याएर पठाउने गरिएको भएता पनि उपलब्धि खासै नहुने गरेको आयोगले जनाएको छ ।मानव अधिकार हरेक नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार हो ।
ती अधिकारहरुको सम्मान, संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो । मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपालको संविधान २०७२ भाग २५ को धारा २४८ ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था गरेको छ । जसले मानव अधिकार हनन भएको सवालमा उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने, कारवाहीको लागि उपल्लो निकायमा सिफारिस गर्ने जस्ता काम गर्दै आएको छ ।
बागमती प्रदेशमा मानव अधिकार हननको सवाल कमजोर बन्दै आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । अपाङ्गताको सवाल, बालअधिकार, महिला अधिकार, छुवाछुतका सवाल, उपभोक्ता अधिकारको सवालहरु विगतमा भन्दा पेचिलो बन्दै आएको आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ । आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयमा आ.व. २०८१/०८२ मा मानव अधिकारको हनन भएकोमा २२ वटा उजुरी दर्ता भएको आयोग बागमतीको प्रमुख उपसचिव पवन कुमार भट्टले बताउनु भयो । आयेगमा हाल ५२७ वटा पुराना उजुरीहरु छन ।
गत आवमा आयोगले ७५ वटा उजूरीमा अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धान सम्पन्न गरी अन्तिम निर्णयकोलागि ३६ थान उजुरी फाइल केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइएको भट्टले जानकारी दिए ।
यस बर्ष आयोगले मानव अधिकारको अवस्थाको सम्बन्धमा सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, रामेछाप जिल्लामा र नेपाल सरकारको मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको अवस्थाको बारेमा रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, मकवानपुर जिल्लामा तथा विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकनबाट प्राप्त सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाका सम्बन्धमा मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक र चितवन जिल्लामा अनुगमन कार्य सम्पन्न गरेको थियो । आयोगले दोलखा रामेछाप चितवन, धादिङ, रसुवा तथा मकवानपुर जिल्लामा प्रहरी हिरासत कक्ष र रसुवा कारागार कार्यालयको अनुगमन गरेको भट्टले बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको रणनीतिक योजना २०२१-२६ ले सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्यलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएअनुरुप बागमती प्रदेश कार्यालयले पनि समय समयमा यस क्षेत्रका संघ सस्था, मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार, नागरिक समाज, पेशागत संघ संगठन, संघ सस्था तथा तीनै तहका सरकारसँग मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा छलफल अन्तर्किया कार्यक्रम गरी मानव अधिकारको संरक्षण तथा संस्कृक्तिको विकासको लागि कार्य गर्दै आएको उहाँले बताउनु भयो ।
स्थानीय सरकारले मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतीलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नु पर्ने कुरामा जोडदिदै आयोगले सिन्धुली जिल्लाको ६ वटा स्थानीय तहमा मानव अधिकार सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको उहाँले बताउनु भयो ।
सवारी दुर्घटना, बाढी पहिरो जस्ता दैविप्रकोपबाट पनि वर्षेनी नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको छ । द्वन्द्वकालिन घटनाहरुको हालसम्म पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति गाउँ समाज र सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तनको खाँचो छ । उनीहरुको एकिन तथ्यांकको समेत अभाव छ । आप्रवासीको अधिकारको कुरा गर्दा बिदेश पठाईदिने निहुमा ठगिएका, विदेश गएर तलव नपाएका, स्वस्थ्य मान्छे बिमारी भएर रित्तो हात घर फर्कि आएका तमाम घटना यस प्रदेशमा छन । ‘उपभोक्ता अधिकारको अवस्था कहालि लाग्दो छ’ उहाँले भन्नुभयो । नागरिकले स्वच्छ तथा गुणस्तरीय वस्तुको उपभोग गर्न नपाएको उहाँले बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशको सार्वजनिक स्थल, यातायातका साधन अपाङ्गमैत्री नहुन अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार समेत प्रत्यभुत भएको छन । ‘घर परिवार तथा विद्यालयमा बालबालिका माथि हिंसाका घटना भईरहेका छन, बालश्रम मुक्त वडा, वालश्रम मुक्त थानीय तह घोषणाले निरन्तरता पाए पनि बाल श्रम, विवाह गाउँ समाजमा कायमै छ’ भट्टले भने । यसैगरी बालबालिका यौनजन्य हिंसाका शिकार भईरहेको उहाँले बताउनु भयो । ‘जातीय छुवाछुत तथा विभेदका घटना ग्रामिण भेगमा मात्र हैन शहरी क्षेत्रमा पनि भईरहेका छन’ भट्टले भन्नुभयो ।
