ई–चलान प्रणाली प्रभावहीन, ६ महिनामा मकवानपुरमा मात्रै २३ लाखभन्दा बढी राजस्व उठ्न बाँकी
हेटौंडा । सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरे बापत सवारी चालकलाई सहजता प्रदान गन सुरु गरेको ई–चलान प्रणाली अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुसदेखि जेठ महिनासम्मको ६ महिनामा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले २९ लाख १० हजार ५ सय ४५ रुपैयाँ बराबरको ई–चलान काटे पनि ५ लाख ५९ हजार ५२ रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ । भने २३ लाख ५१ हजार ४ सय ९३ रुपैयाँ राजस्व अझै असुल हुन बाँकी रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ ।
यो अवधिमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने ३ हजार २ सय ७१ सवारी चालकहरूमध्ये केवल ६ सय ५२ जनाले मात्र तोकिएको जरिवाना तिरेका छन् । यो संख्या हेर्दा नागरिकहरूले डिजिटल प्रणालीप्रति चासोे देखाएका छैनन् या ई–चलान प्रणाली मार्फत राजश्व दाखिला नगर्दा पनि कुनै असर नपर्ने सोचेका छन् ।
मासिक रुपमा हेर्दा सबैभन्दा कम राजस्व पुस महिनामा संकलन भएको देखिन्छ । , उक्त महिनामा मात्रै २ सय ६६ जनामाथि कारबाही हुँदा पनि मात्र ६२ जनाले ४९ हजार ५ सय २ रुपैयाँ तिरेका थिए । त्यस्तै जेठ महिनामा सबैभन्दा धेरै ७ सय ९ जनामाथि कारबाही हुँदा १ सय ५१ जनाबाट १ लाख ३२ हजार ५ सय २० रुपैयाँ संकलन गरिएको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख प्रविण श्रेष्ठका अनुसार, लामो समयसम्म ई–चलानको जरिवाना नतिर्ने सवारी चालकहरूको लाइसेन्स नविकरणमा रोक लगाउने प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । राजस्व नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले अब सख्त नीतिहरू लागू गर्न जरुरी रहेको भन्दै राजश्व नतिर्नेहरूलाई थप आर्थिक दण्ड र कानुनी कारबाहीमा लैजान सकिने व्यवस्था हन सक्ने बताउँछन् ।
सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा ट्राफिक नियम उल्लंघनसम्बन्धी राजस्व संकलन प्रणालीमा उल्लेखनीय डिजिटल सुधार गर्दै आएको छ । हाल नागरिक एपको माध्यमबाट लाइसेन्स जानकारी हेर्ने, ट्राफिक नियम उल्लंघनको जानकारी पाउने, अनलाइन कक्षा लिने र जरिवाना तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । यसले लाइसेन्स नविकरण तथा राजस्व बुझाउन यातायात कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरे पनि नागरिक तहमा यसको प्रयोग दर निकै कम देखिएको छ । यता प्रयोग गर्नेहरुले पनि राजश्व समयमा दाखिला नगर्ने देखिएको छ ।
सरकारले सरकारी काम काजमा डिजिटल प्रणालीको अवधाराना ल्याएर डिजिटल नेपाल बनाउन लागिपरिरहेको बेला पहिलो चरणमा प्रयोगमा ल्याईएको् ई–चलान प्रणाली प्रभावहीन देखिनुले सरकारको सरकारी काम काजमा डिजिटल प्रणालीे ल्याउने अवधारानालाई थप चुनैती दिएकोे छ ।
