बागमती प्रदेशको ६७ अर्बको बजेट सार्वजनिकः पूर्वाधारमा जोड, सामाजिक क्षेत्रमा कम लगानी
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक बजेटमा भौतिक पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको देखिए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र गरिबी निवारणजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा अपेक्षाकृत कम लगानी गरिएको छ ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि मात्र करिब ३७ प्रतिशत, अर्थात् २४ अर्ब ८० करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब २८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जसले पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा विस्तारमा सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट पारेको छ ।
तर, सामाजिक क्षेत्रमा भने तुलनात्मक रूपमा कम बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ ८८ लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई भने २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ, जसले प्रदेश सरकारको सामाजिक उत्तरदायित्वप्रतिको दृष्टिकोणमा प्रश्न उठाएको छ ।
यसैगरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ भने उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका लागि ७७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ, जुन कृषि क्षेत्रको सुधार र आत्मनिर्भरता लक्ष्यमा उपयोगी हुनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
साथै अनन्तरीक मामिला तथा कान’न मन्त्रालयका लागि ६२ करोड ११ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ । भने वन तथा वाताबरण मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ९९ करोड ६७ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ८७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन प्रदेशको श्रमिक हित तथा यातायात पूर्वाधार सुधारमा केन्द्रित हुने बताइएको छ । तर यो बजेटले भौतिक विकासमा जोड दिए पनि सामाजिक रूपान्तरण र समावेशी विकासका पक्षमा अपेक्षित सन्तुलन देखिएको छैन ।
