सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको संरक्षणका लागि संघर्ष समितिको आन्दोलन घोषणा
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाउने सरकारी नीतिहरूको विरोधमा सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय महासंघ र मजदुर संघ–संगठनहरूको केन्द्रीय संघर्ष समितिले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
संघर्ष समितिले जेठ १८ गते देशका ६ वटै प्रदेशमा कालो झण्डासहित विरोध र्याली गर्ने साथै, मागहरू समयमा सम्बोधन नभए जेठ १९ गतेदेखि देशभर सार्वजनिक सवारी साधन ग्यारेजमै थन्क्याउने अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएको छ।
संघर्ष समितिका अनुसार, सातै प्रदेश सरकारले संघीय कानुनविपरीत रातो नम्बर प्लेट भएका निजी सवारी साधनलाई कालो प्लेटजस्तै भाडामा चलाउन अनुमति दिन लाग्नु, गण्डकी प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु, र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत रहेका सघ समितिहरूको नविकरण तथा सम्पत्ति फुकुवा नगर्नु आन्दोलनको प्रमुख कारण बनेका छन्।
त्यस्तै, सवारी ऐन २०४९ को संशोधन प्रक्रिया अन्तर्गत सरकारसँग भएका सहमति तथा कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन नगर्नु, मालवाहक सवारी साधनका लागि भारवहन निर्देशिका कडाइका साथ लागू नगर्नु, ट्राफिक प्रहरी र यातायात कार्यालयको मौन समर्थनमा जरिवाना प्रणालीमा मात्र सीमित हुनु, र सडक संरचनाको अब्यवस्था तथा दुर्घटनाको वृद्धि समेत आन्दोलनका कारणमध्ये छन्।
संघर्ष समितिले सामाजिक सुरक्षा कोषको अनिवार्य कार्यान्वयन, दुर्घटना राहत कोषको स्थापना र विमा दर निर्देशिका २०७३ को सुधार, प्रविधिमैत्री र उपभोक्तामुखी सार्वजनिक यातायात सेवा सुनिश्चित गर्न अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरणको गठन, छिमेकी देशका सवारी साधनलाई दिइने ७२ घण्टे सुविधा खारेज गरी स्वदेशी पूँजीको संरक्षण लगायतका मागहरू अघि सारेको छ।
संघर्ष समितिले सरकारलाई तत्काल वार्तामा बस्न र मागहरू सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै, मागहरू पूरा नभए आन्दोलन अझ कडा र व्यापक बनाइने चेतावनी दिएको छ।
