न्यायिक सक्रियतामाथि दृष्टि : रवि लामिछाने प्रकरणले कानुनी संस्थाको निष्पक्षता पुष्टि गर्यो वा विवादमा तान्यो?
काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो आदेशले नेपाली न्यायपालिकाको सक्रियता र प्रभावकारिता पुनः एकपटक सतहमा ल्याएको छ। तर, यो सक्रियता सकारात्मक न्यायिक हस्तक्षेप हो कि राजनीतिमा असर पार्ने संवेदनशील निर्णय – बहस चर्किंदै गएको छ।
उच्च अदालत बुटवलको आदेशअनुसार थुनामा रहेका लामिछानेलाई मुक्त गर्न माग गर्दै उनकी पत्नी निकिता पौडेलले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै ‘सर्वोच्चले विधिको शासनमा बल पुर्यायो’ भन्ने पक्षले ताली बजाइरहेका छन्। अर्कोतर्फ, आलोचकहरू यसलाई एक “सुनियोजित दबाबको नतिजा” भन्दै शंका गरिरहेका छन्।
एक लोकप्रिय नेता, शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी, र सार्वजनिक समर्थनको लहरबीच लामिछाने थुनामा पुग्नु नेपाली राजनीतिमा असामान्य घटना हो। तर यसै बहानामा कानुनी प्रक्रियालाई ‘चुनौती दिने’ वा ‘राजनीतिक हतियार बनाउने’ अभ्यासको शुरुवात भए भविष्यमा यसको गहिरो असर पर्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ।
अबको ध्यान सुप्रिम सहकारी सम्बन्धी ठगी मुद्दाको टुंगोमा केन्द्रित हुनेछ। लामिछाने निर्दोष प्रमाणित भएमा, यस प्रकरणलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयास हुने सम्भावना प्रबल छ। दोषी प्रमाणित भएमा, यो केस नेपाली राजनीतिमा नैतिकता र जवाफदेहिताको दुर्लभ उदाहरण बन्न सक्छ।
रविको थुनाबन्दीले एउटा मात्रै सन्देश दिएको छैन – यसले नेपाली न्याय प्रणाली, राजनीतिक सत्ता सन्तुलन, र कानुनी प्रक्रिया प्रति जनविश्वासको परीक्षण पनि गरिरहेको छ।
