न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुन दिवस, ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकका लागि अझै चुनौती
काठमाडौं । आज ७३औँ कानुन दिवस देशभर मनाइँदै छ, तर न्यायमा समान पहुँच अझै पनि धेरै नेपालीका लागि टाढाको सपना जस्तै देखिन्छ।
सहरमा बसोबास गर्ने र कानुनी साक्षरतासम्पन्न वर्गका लागि न्यायिक प्रक्रिया केही सजिलो देखिए पनि ग्रामीण, पिछडिएको र जनजातीय समुदायका नागरिकहरूका लागि अझै पनि कानुन “डर लाग्दो” शब्दको रूपमा स्थापित छ।
आज कानुन दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थिति रहेको कार्यक्रम हुँदैछ, तर कानुनका पहुँचबारे ठोस छलफल आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
सन् २००९ सालमा स्थापित प्रधान न्यायालयबाट सुरु भएको नेपालको न्याय प्रणालीले लामो यात्रा तय गरिसकेको भए पनि न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास अझै पूर्णरूपमा कायम हुन सकेको छैन।
विशेषगरी महिला, दलित, साना किसान र गरिब वर्गले कानुनी सहायता पाउने व्यवस्थालाई अझ बलियो बनाउनु आवश्यक रहेको प्रस्ट छ।
