बसोबास कागजको म्याद सकिन लागेसँगै त्रासमा वनकरिया समुदाय
हेटौंडा । करिब तीन दशक अघिसम्म जङ्गलमा फिरन्ते जीवन बिताइरहेका वनकरिया समुदाय हाल खोलाको तिरमा बसाेबास गर्दै आएका छन । सरकारले २०६२ साल चैत्र २८ गते कबुलियती वनको ९ हेक्टर जमिन २० वर्ष बसोबास गर्न पाउने गरी कागज गरेर वनकरियालाई उपलब्ध गराएको थियो। २०८२ साल चैत २८ गते उक्त कागजको म्याद सकिन लागेसँगै वनकरिया समुदायको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बज्न थालेको हो।
सरकारले आफूहरूलाई बसोबास गर्न दिएको क्षेत्रमा २० वर्ष पूरा हुन लाग्दासम्म पनि लालपुर्जा उपलब्ध नगराउँदा आफूहरू फेरि जङ्गल फर्किनुपर्ने हो कि भन्ने मनमा डर पैदा भई रहेको स्थानीय कुमार बनकरियाले दुखेसो पोखे ।
मकवानपुरकाे मनहरी ४ मा रहेकाे वनकरीया बस्तिमा २३ घरधुरी रहेकाे छ । जसमा ९३ जना बनकरिया छन् । प्रदेश सरकारकाे लगानीमा यहाँरहेका वनकरिया समुदायकाे लागि केही आवास पनि निर्माण भएका छन । २०६२ सालमा मुसेधापस्थित कबुलियत वन उनीहरूलाई उपलब्ध गराइएको थियो। मुसेधापस्थित खोला किनारमा बसोबास गर्दै आयका वनकरिया समुदायलाई विभिन्न समस्याहरुले सताई रहेकाे छ । यहाँ न त राम्रो शिक्षा काे नै व्यवस्थापन छ , न त राम्रो गाँस बास र कपासको नै ।
यता वनकरिया समुदायका बालबालिकाहरू बीचमै पढाइ छाडेर काम गर्न हिँड्ने र कलिलै उमेरमा विवाह गर्ने समस्या पनि उत्तिकै छ।
सरकारले बस्नको लागि बासस्थान उपलब्ध गराए पनि आफूहरूले भाेगचलन गर्दै आएकाे जग्गाकाे लाल पुर्जा हातमा नपर्दा याे कुराले उनिहरुकाे मन चस्कि रहेका हो ।
बसोबासको लागि कागज दिएको २० बर्ष पुग्न लाग्दा पनि वनकरियालाई स्थाईत्व गराउने सरकारकाे कुनै छाँटखाँट नदेखिँदा आफूहरू निकै चिन्तित भएको स्थानीय सन्तमाया वनकरिया बताउँछिन् ।
नेपालका लोपोन्मुख १० जातिमध्ये वनकरिया पनि एक हो। सरकारले यस समुदायकाे शैक्षिक उन्नतिकाे लागि केही पहलहरु गरेकाे भयतापनि त्यसको प्रभावकारिता भने देख्न पाइएको छैन। अधिकांश बालबालिकाहरू स्कुले जीवनबाटै पढाइ छोड्ने यो समुदायको प्रमुख समस्याको मध्य एक हो। केहीले एस ई ई सम्मको अध्ययन गरेता पनि उनीहरूले रोजगारी नपाएर गिट्टी बालुवा ढुङ्गा लोड गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको गुनासो छ।
यता सरकारले व्यवस्थित ढङ्गले कागजी प्रक्रिया गरेर वनकरिया समुदायलाई जग्गा दिन नसकेता पनि जग्गाको वर्गीकरण गरेर निषा बाँडिसकेको छ । नेपाल सरकारको भूमि आयोगले स्थानीय तहहरूलाई चाँडो भन्दा चाँडो यस्ता जग्गाहरू नापी गर्नको लागि परिपत्र गर्नेमा आफू ढुक्क रहेको मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष प्रकाश थापा बताउँछन्।
विकट वनकरिया बस्तीका वनकरियाहरू आधारभूत आवश्यकताहरूबाट नै वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ । सरकारले वनकरियाकाे लागि भत्ता उपलब्ध गराउने गरेकाे छ , तर यहाँका बासिन्दालाई भत्ता भन्दा पनि लाल पुर्जा सहितको आवास र राेजगारीकाे अवशरकाे आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।
लोकप्रिय
ताजा समाचार
