राष्ट्रहित विरुद्धको मुद्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नहेर्ने सुझाव, कानून व्यवसायी परिषद् संशोधन विधेयकको छलफल
नेपालको कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ अन्तर्गत शुक्रबार आयोजित विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विज्ञहरूले राष्ट्रहित विरुद्धको मुद्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता भइसकेका व्यक्तिले नहेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले बैठकमा आफ्नो विचार राख्दै भने, “महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय फौजदारी न्यायका सिद्धान्तहरूसँग पोख्त र विशेषज्ञ रहेको छ, र यसलाई राजनीतिक प्रभाव र दबाबबाट मुक्त राख्नु आवश्यक छ। राष्ट्रहित विरुद्धको मुद्दा महान्यायाधिवक्ताले नहेर्नु पर्छ। यस्तो मुद्दामा बहस गर्नु, जसले अपराधीलाई छुटाउनको लागि काम गर्न सक्छ, गलत हुनेछ।”
बिडारीले थपे, “महान्यायाधिवक्ता पदमा बस्ने व्यक्तिको अनुभव र प्रतिष्ठा राष्ट्रहितको विरोधमा कार्य गर्न नपाउनु पर्छ। यसलाई सामान्य पदको रूपमा बुझ्न मिल्दैन, यो अत्यन्त ठूलो जिम्मेवारी हो।”
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि यस सुझावलाई समर्थन गर्दै भने, “महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रहित विरुद्धको मुद्दा नहेर्ने व्यवस्था बनाउनु अत्यन्त जरुरी छ। राष्ट्रहितविरुद्धको मुद्दा बाहेकका अन्य मुद्दाहरूलाई हेर्न भने समस्या हुँदैन।”
बैठकमा नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायाधीशहरूको तालिमको महत्वलाई पनि उजागर गरे। उनले भने, “नेपाल बार एशोसिएशनले विगत २० वर्षदेखि न्यायाधीशहरूलाई तालिम दिइरहेको छ। अब यसको व्यवस्था न्यायाधीश तालिम केन्द्रले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।”
