बागमती प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर न्यूनीकरणमा सबै एक जुट हुनुपर्नेमा जोड
हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर न्यूनीकरणमा सबै एक जुट हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । आज जनपत्र मिडिया प्रा.लि. हेटौंडा–२ को आयोजना तथा संसद सहयोग परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को सहकार्यमा जलवायु परिवर्तका कारण बागमती प्रदेशका बिभीन्न क्षेत्रमा परेको असरका विषयमा हेटौंडामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिहरुले यस्तो कुरामा जोड दिएका हुन् । जलवायु परिर्वतनका कारण धेरै खालका समस्या भएको र यसको समस्या विश्वव्यापी रुपमा भएकाले पनि सबैले आफ्ना क्षेत्रबाट लाग्नका लागि कार्यक्रममा सहभागि प्रदेशसभाका समतिका सभापति, पूर्व मन्त्री, यस क्षेत्रमा काम गरेका सरोकारवालाहरु, बिभीन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुले कार्यक्रममा सुझाब दिएका छन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी बागमती प्रदेशसभा उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनको रोकथाम र न्यूनिकरणका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभाव भएको बताउनु भएकोछ । बागमती प्रदेश सरकारमा वातावरण क्षेत्र हेर्ने कानुनदेखि कार्यालय र कर्मचारीसमेत नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘स्थानीय तहले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्न सकेनन् । जलवायु परिर्वतनबाट नेपाल पहिल्यैदेखि प्रभावित रहँदै आएको छ ।’
सभापति श्रेष्ठले यसको असर बारे भर्खरै थाहा पाउन थालेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालको विकास प्रणाली र उत्पादनका हिसाबले जटिलता बढ्दै गइरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्राकृतिक प्रकोपको सबैभन्दा बढी प्रभाव गरिब र विपन्न वर्गलाई परेको भन्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनको न्यूनिकरणबाट यसको समाधान निकाल्नुको उपाय नभएको धारणा राख्नुभयो । पृथ्वी मानिसको बसोबासका लागि अयोग्य बन्दै गइरहेको उहाँको भनाई छ ।
बागमती प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वसामाजिक विकास मन्त्रीकुमारी मोक्तानले बागमती प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनका प्रभावका विरुद्धमा गरिने कार्यका लागि काुननी व्यवस्था नै नभएको सांसद मोक्तानले बताउनुभयो । वातावरण क्षेत्रका विज्ञता, कार्यालय नै प्रदेशमा नरहेको उहाँको जिकिर छ ।
प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग प्रतिकाका रुपमा काम गर्ने सरकारी संरचना आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो–‘कृषि क्षेत्रको उत्पादन घटेकाले जलवायु परिवर्तनबाट भयावहको स्थिति उत्पन्न भएको छ । विषादीको प्रयोगका कारण कृषि उत्पादन धेरै हुने क्षेत्रका किसानहरुमा क्यान्सर रोग लागेको छ ।’ माथिल्लो हिमाली क्षेत्रमा पानीको स्रोत सुकेकाले पहाडी र तराईका क्षेत्रमा ठूलो समस्या आएको मोक्तानले बताउनु भयो । पूर्वाधार विकासमा इन्जिनियर प्राविधिकले आफ्नो ढंगले काम गर्न नपाउनु र जनप्रतिनिधि नै हाबी हुँदै आइरहेको प्रवृतिले विपदजन्य घटनालाई बढावा दिइरहेको बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनका असरसँगै मानवीय त्रुटीहरुलाई सँगैसँगै रोकथामको नीति लिएर राज्य अगाडि बढ्नुपर्छ ।
कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका अधिकृत राधिका शर्माले जलवायु परिवर्तनका कारण समाजमा अहिले सम्म परेको असर र अब हुन सक्ने असरका विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा अतिथीका रुपमा बागमती प्रदेशसभाका उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका सचिब राजु श्रेष्ठको आतिथ्यता रहेको कार्यक्रममा जनपत्र मिडिया प्रालिका अध्यक्ष हरि हुमागाईको अध्यक्षतामा भएको हो ।
कार्यक्रममा सहभागि कसले के भने ?
रमिला सापकोटा, अध्यक्ष, गैरसरकारी संस्था महासंघ मकवानपुर नेपालमा र प्रमुखतः बागमती प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनको असर डरलाग्दो रुपमा छ । विगतमा जस्तै मनसुन बाहिरिसक्ने असोज महिनाको दोस्रो हप्तामा अविरल वर्षाका कारण बागमती प्रदेशमा ठूलो जनधनको क्षत्रि भएको छ । यो जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारण हो । गैसस महासंघ मकवानपुरले जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्नेगरी नीति बनाउन पहल गरेको छ । बागमती प्रदेशलाई हरित प्रदेश घोषणा गर्ने सरकारको घोषणा कागजमै सीमित बनेको छ । प्रदेश सरकारले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरणका क्षेत्रमा काम गर्न नसकेको र बिनियोजित बजेट परिचालनमा पनि कमजोर देखिएको छ ।
लक्ष्मी माझि, महासचिव, माझि राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चा नेपाल तथा गाउँकार्यपालिका सदस्य, बकैया गाउँपालिका कार्यालय
खोलामा किनारमा बसोबास गर्दै आइरहेको माझि समुदायको पानीको स्रोत सुकेका कारण जीवनयापनमै समस्या भइरहेको छ । बागमती नदीको कालो पानी खानुपर्ने बाध्यतामा माझि समुदाय रहेको छ । जोखिमपूर्ण जीवन बिताउँदै आएका नागरिको संरक्षणमा पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण मात्र नभई क्रसर उद्योगलगायतका पूर्वाधारका संरचनाहरुले विपदजन्य घटना बढाएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्ने गरी योजना बनाउन सकेको छैन् ।
कुमारी वाइवा, संयोजक, हिमराइट्स मकवानपुर
नागरिक समाजले उठाएका विषयमा राज्य गम्भीर हुन जरुरी छ । जलवायु परिवर्तनको रोकथाम र न्यूनिकरणका लागि तीन तहको सरकारको समन्वय आवश्यक छ । समन्वय अभावका कारण यसका क्षेत्रमा काम नै हुन सकेको छैन् । दीपक पुडासैनी, सचिव, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल बागमती प्रदेश धुँवा, धूलो, ग्यास र प्लाष्टिकजन्य पदार्थको प्रयोग घटाएर जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरणको लागि सहरमा मात्रै केन्द्रित नगरी ग्रामिण क्षेत्रमा पनि क्रियाकलापहरु गनुपर्ने देखिन्छ । राज्यले जलवायु परिवर्तनको रोकथाम र न्यूनिकरणका लागि मुख्य बिन्दुममा पुगेर काम नै गर्न सकेको छैन् । डढेलो रोक्न राज्यसँग उपयुक्त नीति र योजना नै छैन् । पानीको रिचार्ज हुने गरी संरचना निर्माणमा जोड गर्नुपर्छ ।
नानीमैया रुम्बा, कोषाध्यक्ष, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बागमती प्रदेश विकासको नाममा विनास भइरहेकोले यसलाई रोक्न आवश्यक छ । जंगली जनावर र मानवबीचको द्वन्द्व रोक्नुपर्नेछ । जनावर र मानवको संरक्षणका लागि राज्यले उपयुक्त नीति अबलम्बन गर्नुपर्नेछ । वनजंगलको विनाश र अव्यवस्थित विकासले जलवायु परिवर्तन गराइरहेको छ । यसलाई रोक्न नसके जीवनयापन संकट बन्दै गइरहेको छ ।
अर्जुनप्रसाद घिमिरे, अध्यक्ष, चालिसे कृषक समूह हेटौंडा–१७ राजदेवी जलवायु परिवर्तनका प्रभावका उत्पन्न समस्याका कारण कृषि पेशा गर्न अप्ठेरो भइरहेको छ । खोलानालामा पानी सुक्दै जानुले सिचाईमा समस्या र जंगली जनावर मानवबस्ती र खेतियोग्य जग्गामा आइपुग्नुले ठूलो नोक्सानी किसानहरुले व्यहोर्नु परेको छ ।
गोविन्द पौडेल, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल, मकवानपुर संयोजक राज्यले जलवायु परिवर्तनका कारणहरुको साना–साना समस्याहरुमा ध्यान नै दिन सकेको छैन् । किसानहरुले उठाएका सबालमा स्थानीय तहले चासोका साथ लिने गरेको छैन् । कृषि उत्पादनमा विषादीको प्रयोग र प्लाष्टिकको प्रयोग घटाउन सके जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न सकिन्छ । यसको समस्या समाधानका लागि पहिला साना विषयहरुबाट काम गर्न जरुरी छ ।
