राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविरूद्ध सरकारको भ्याकेट
काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले सरकारको राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्यता नीतिमा चुनौती प्रस्तुत गरेको छ। अदालतले गत भदौ ७ गते न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले यो कार्ड सामाजिक सुरक्षा भत्ता वा अन्य कार्यहरूका लागि अनिवार्य नगर्न आदेश दिएको थियो। यस आदेशको विरोध गर्दै सरकारले भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको छ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दा फाइदा भएको तर आदेशपछि असर परेकाले भ्याकेट दिएको महान्यायधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता एवम् प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत सरकारी कागजपत्रलाई एकिकृत गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन लगायतको दोहोरोपना हटाउन, बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गराइ सम्पत्ति सुद्धीकरण, एउटै परिचयपत्र भित्र अरु विवरण राखी धेरै कागजातको झण्झट हटाउनेलगायताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रयोग गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलनमै समस्या आएकोले भ्याकेट दिएको महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।
