विपद् जोखिम स्थानीय तहलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय
काठमाडौं । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले गत असोज १० देखि १३ गतेसम्मको भारी वर्षा पछिको बाढी, पहिरो तथा डुवान प्रभावित स्थानीय तहलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका पालिकाहरुमा राहत, पुनर्थापना र पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारका तर्फबाट तत्काल ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म अनुदान दिन सिफारिस भएको हो ।
क्षतिको आधारमा अतिप्रभावित, प्रभावित र सामान्य प्रभावित गरी तीन भागका वर्गीकरण गरेर राहत रकमस्वरुप पालिकालाई ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको प्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिनु भयो।हिजो बसेको बैठकले सबैभन्दा बढी प्रभावित नौ पालिकालाई एकरएक करोड, बढी प्रभावित १२ पालिकालाई ७५ लाख र बाँकी विपद् प्रभावित ५० पालिकालाई ५० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो ।यो प्रस्ताव आज बस्ने विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् बैठकमा पेश हुनेछ ।
यसैगरी गएको वर्ष जाजरकोट, बझाङ र डोटीमा गएको भूकम्पपछिको क्षति आँकलन तत्काल अघि बढाएर स्थायी निजी आवास पुनःनिर्माण प्रक्रियाको विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । मनसुन अवधिभर भएका विभिन्न विपद्जन्य घटनामा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।
