रवि लामिछाने कहिलेसम्म थुनामा ?, न्यायपालिकाको कठोर सन्देश कि राजनीतिक प्रतिशोध
काठमाडौं । सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार गरेको निर्णयले नेपाली राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ। अदालतको आदेशले पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने उच्च अदालतको निर्णयलाई सदर गर्दै उनलाई अब रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म थुनामा राख्नुपर्ने स्पष्ट गरेको हो।
तर यो फैसला केवल कानूनी प्रक्रिया मात्र हो त? वा यसमा गहिरो राजनीतिक सन्देश पनि छ?
रविको विरुद्ध रुपन्देहीसहित कास्की, चितवन र काठमाडौंमा पनि सहकारी ठगीका मुद्दा विचाराधीन छन्। तीमध्ये अधिकांशमा उनी धरौटीमा रिहा भएका थिए, तर हाल उच्च अदालतको आदेशपछि उनी फेरि थुनामा परेका छन्। यो घटनालाई उनका समर्थकहरूले “राजनीतिक योजनाबद्ध हमला” भनेका छन् भने कानूनी क्षेत्रका व्यक्तिहरूले “न्यायपालिकाले आर्थिक अपराधमा कठोर दृष्टिकोण लिएको” भन्दै स्वागत गरेका छन्।
यस घटनाले दुई मुख्य प्रश्न उब्जाएको छ:
१. के कानूनी प्रक्रिया सबैका लागि समान रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ?
२. के न्यायपालिकाको कठोरता दीर्घकालीन रुपमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न उपयोगी सावित हुनेछ?
रवि लामिछानेका लागि यो केवल एक कानूनी लडाइँ मात्र नभई राजनीतिक अस्तित्वको संघर्ष पनि बन्न थालेको छ।
उनको समर्थनमा बढ्दो जनदबाब र विरोधका स्वरबीच अबको राजनीतिक यात्रा सजिलो देखिँदैन। अदालतको निर्णयले कानूनको शासनलाई पुष्टि गरे पनि, यो घटनाले नेपाली राजनीतिमा झनै ध्रुवीकरण ल्याउने सम्भावना बढेको छ।
