आगामी बजेटका लागि मन्त्री देवकोटाका ३ मुख्य सर्तः ’नयाँ योजनाको साटो मर्मतसम्भार, दुर्गमलाई प्राथमिकता र हरित उद्यम’
हेटौंडा । बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेट तर्जुमाको तयारी तीव्र पारेको छ ।
मन्त्रालयद्वारा हेटौंडामा आयोजित गोष्ठीमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले मातहतका १९ वटा कार्यालयका प्रमुख तथा प्राविधिकहरूलाई परम्परागत शैली त्यागेर आवश्यकता र परिणाममुखी बजेट बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले आगामी बजेटमा योजना छनोट गर्दा मुख्यतया ३ कुरामा ध्यान दिन स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको छ । जसमा निर्माण भइसकेका संरचनाको मर्मतसम्भार, दुर्गमलाई पहिलो प्राथमिकता र सडक निर्माणसँगै ‘हरित उद्यम’को विकास रहेका छन् ।
यस्ता छन् मन्त्री देवकोटाका निर्देशन र योजना छनोटका आधारः
नयाँ योजनासंगै बनेका सम्पत्तिको मर्मतसम्भार
मन्त्री डा. देवकोटाले महत्त्वाकांक्षी र नयाँ योजनाहरू थप्नुभन्दा निर्माण भइसकेका संरचनाको संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘१० करोडको पुलको पिलर बगाउन लाग्दा २० लाख खर्च गरेर त्यसलाई जोगाउनुको सट्टा ४० करोडको नयाँ पुल माग्दै हिँड्ने काम प्रोफेसनलहरूले गर्दैनन् । हाम्रो धर्म राज्यले बनाएका सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु हो, त्यसैले बजेटमा ‘मेन्टेनेन्स’ पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।’
सुगमलाई भन्दा दुर्गम बस्तीलाई प्राथमिकता
भौगोलिक रूपमा विकट र कष्टकर जीवन बिताइरहेका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने योजनामा केन्द्रित हुन मन्त्री देवकोटाले आग्रह गर्नुभएको छ । सुगम सहर र दुर्गम गाउँको आवश्यकता फरक हुने बताउँदै उहाँले धादिङ, सिन्धुपाल्चोक र दोलखा जस्ता हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका विकट बस्तीहरूमा ठूला पुलभन्दा झोलुङ्गे पुल र बेली ब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘ थामी, चेपाङ, बोटे, माझी बस्ती वा अन्य सीमान्तकृत समुदायको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्राविधिकहरूले नै योजना प्रस्ताव गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
‘हरित उद्यम’ र साझेदारी मोडलमा पूर्वाधार विकास
आगामी बजेटमा सडक निर्माणलाई मात्र नभई त्यससँग जोडिने ‘हरित उद्यम’का लागि प्रत्येक जिल्लामा ५ देखि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने नयाँ अवधारणा मन्त्री देवकोटाले अघि सार्नुभएको छ । सहरी विकासतर्फ स्थानीय तहसँग ७०–३० प्रतिशतको साझेदारी मोडलमा फोहोरमैला व्यवस्थापनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने, एकीकृत बस्ती विकास र अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष जोड दिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
साथै, ठेक्कापट्टा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्यालाई इङ्गित गर्दै मन्त्री देवकोटाले ’कन्ट्र्याक्ट ल’ (ठेक्का कानुन) को पूर्ण पालना गर्न कार्यालय प्रमुखहरूलाई सचेत गराउनुभयो । म्याद सकिएर पनि काम नगर्ने ठेकेदारलाई म्याद थप्ने वा एलसी लगाउने कानुनी प्रक्रियामा कुनै बहानाबाजी नगर्न उहाँको कडा निर्देशन थियो । मन्त्रालय पुनर्संरचनाको हल्लाबाट त्रसित नभई निर्धक्क भएर काम गर्न आश्वस्त पार्दै उहाँले आगामी जेठ १५ गतेभित्र नवीन योजनाहरूको सूची तयार गर्न समयसीमा तोक्नुभएको छ ।
आयोजना बैंकमा नभएका कार्यक्रमले बजेट पाउँदैनन् : सचिव मरहठ्ठा कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश हुने आयोजनाहरू अनिवार्य रूपमा ‘आयोजना बैंक’ मा प्रविष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘विगतमा राम्रा कार्यक्रमको बजेट काटेर अनावश्यक कार्यक्रम थप गर्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्यायो, अब त्यसो हुँदैन,’ सचिव मरहठ्ठाले भन्नुभयो, ‘आफ्नो बजेट सिलिङभित्र रहेर प्रभावकारी र परिणाम दिने आयोजना मात्रै अघि बढाउनुहोस्। आयोजना बैंकमा नभएका र औचित्य पुष्टि नभएका कुनै पनि कार्यक्रमले बजेट पाउने छैनन् ।’
आर्थिक अनुशासनमा जोड दिँदै उहाँले बेरुजु फस्र्योटलाई गम्भीरतापूर्वक लिन निर्देशन दिनुभयो । आगामी दिनमा बेरुजुले कर्मचारीको वृत्तिविकासमै असर पार्ने कानुनी व्यवस्था आउन लागेको बताउँदै उहाँले समायोजन वा खारेज भएका कार्यालयहरूको बेरुजु एक हप्ताभित्र नयाँ कार्यालयमा हस्तान्तरण गरी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
त्यसैगरी, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका प्रमुख नविन कुमार सिंहले योजना छनोट र कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउन मापदण्ड बनाउनुपर्ने र नीतिगत सुधारमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत गोष्ठीमा मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख श्रीराम पुडासैनीले बेरुजू फछ्यौट सम्बन्धि प्रस्तुतीकरण दिनुभएको थियो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयको कुल २२ अर्ब ३६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये हालसम्म ६ अर्ब ८० करोड ८९ लाख अर्थात् ३०.४५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालय मातहतका ११ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालय, ५ वटा सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना र प्रदेश पूर्वाधार विकास विशेष आयोजनाका प्रमुखहरूले चालु आर्थिक वर्षको कार्यप्रगति, रुग्ण योजनाको अवस्था, बजेट खर्च र आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुधार गर्नुपर्ने विषयमा आ–आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए ।
बेरुजू घटाउन मातहतका कार्यालयका प्रमुखहरुबीच सहर्काय गर्ने र मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन महाशाखाले सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता समेत भएको छ । मध्यपूर्वमा अमेरिका–इजराय र इरानबीचको युद्धका कारण इन्धनमा मुल्य वृद्धि हुँदा अनुमान गरिएको लागतमा योजना कार्यान्वयनमा कठिनाई समस्य साझा रहेको थियो । जसको कारण गतबर्षको तुलनामा चालुआर्थिक बर्षमा भौतिक तथा वित्तियप्रगति प्रक्षेपण गरिए जति नहुने निष्र्कष थियो ।
व्यवस्थापकीय क्षमतामा पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप उत्कृष्ट देखिएको थियो भने बजेट कार्यान्वयनमा पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुली र बेरुजू फछ्यौटमा पूर्वाधार विकास कार्यालय मकवानपुर(शुन्य बेरुजू) उत्कृष्ट देखिएको थियो ।
