सात दिने सूचनाले सुकुम्वासीमा हलचल, बल प्रयोग गरे प्रतिवाद गर्ने सुकुम्वासी मोर्चाको चेतावनी
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका र उपत्यका विकास प्राधिकरणले धोबीखोला, वागमती लगायतका नदी किनारका अवैधानिक संरचना हटाउन सात दिने सूचना जारी गरेपछि सुकुम्वासी समुदायले विरोध जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्वासी मोर्चाका महासचिव अर्जुन कुँवरले उक्त सूचना कानूनी प्रक्रिया र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विपरीत रहेको भन्दै नमान्ने घोषणा गर्नुभएको छ।
कुँवरका अनुसार राष्ट्रिय भूमि आयोग र महानगरबीच सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि सहमति भए पनि कार्यान्वयन नगरी विस्थापनको सूचना दिनु गैरजिम्मेवार कदम हो। उहाँले भूमिहीन र सुकुम्वासीको लगत संकलन रोकिएको र आयोग खारेजीविरुद्धको मुद्दा अझै सर्वोच्चमा विचाराधीन भएकाले हाल संरचना हटाउन नहुने बताउनुभयो।
कुँवरले दशकौँदेखि बसोवास गर्दै आएका नदी किनारका बस्तीलाई राज्यले सुविधा प्रदान गरेको कारण विस्थापन अस्वीकार्य भएको जनाउँदै गरिबहरूलाई मात्र लक्षित गरी कारबाही नगर्न चेतावनी दिनुभयो। उहाँले भूमिहीन र सुकुम्वासीको वर्गीकरण गरी पुनर्वासको व्यवस्था गर्न, रोकिएको लगत संकलन तुरुन्त सुरु गर्न तथा संविधानले सुनिश्चित गरेको आवास अधिकारको सम्मान गर्दै वार्तामार्फत समाधान खोज्न आग्रह गर्नुभएको छ।
